Chhattisgarh Budget 2023 Announcement: छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज राज्य का बजट पेश कर दिया है. इन 17 प्वाइंट्स में जानिए बजट की बड़ी घोषणाएं?
Chhattisgarh Budget 2023 Highlights: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री अपने कार्यकाल का पांचवा बजट पेश किया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 लाख 21 हजार करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया है. ये राज्य गठन के बाद सबसे अहम बजट है. इस साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोई नया टैक्स नहीं लगाया है और न कोई टैक्स में वृद्धि की गई है. कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बजट में राज्य के लोगों के लिए 17 बड़ी घोषणाएं की गई है.
- राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को इस साल ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी विस्तार किया जाएगा.
- शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जायेगी. रोजगार और पंजीयन केन्द्र में पंजीकृत कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 02 लाख 50 हजार से कम होगी, उन्हें अधिकतम 02 साल तक 2500 रुपए प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा. इसके लिए 02 सौ 50 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान.
- निराश्रितों बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति माह की जाएगी.
- महिलाओं, बच्चों के पोषण और टीकाकरण के लिए प्रदेश भर में संचालित 46 हजार 660 आगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि 06 हजार 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रति माह की जाएगी. आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 03 हजार 250 रुपए से बढ़ाकर 05 हजार रुपए प्रति माह किया जाएगा.
- मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 04 हजार 500 रुपए से बढ़ाकर 07 हजार 500 रुपए प्रति माह किया जाएगा.
- गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन से लेकर स्वास्थ्य विभाग की हर छोटी-बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाली मितानिन बहनों को पहले से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 2200 रुपए प्रति माह की दर से मानदेय दिया जाएगा.
- ग्राम कोटवारों को सेवा भूमि के आकार के अनुसार अलग-अलग दरों पर मानदेय दिया जाता है. पहले प्रचलित मानदेय की राशि 2250 रूपए को बढ़ाकर 03 हजार रूपए, 3375 रूपए को बढ़ाकर 04 हजार 500 रूपए, 4050 रूपए को बढ़ाकर 5500 रूपए और 4 हजार 500 रूपए को बढ़ाकर 06 हजार रूपए प्रति माह किया जाएगा. ग्राम पटेल को दिये जा रहे 02 हजार रूपए मासिक मानदेय की राशि को बढ़ाकर 03 हजार रूपए किया जाएगा.
- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोईयों को दी जा रही मानदेय की राशि रूपये 1500 रुपए को बढ़ाकर 1800 रुपए प्रति माह किया जाएगा. विद्यालयों में काम करने वाली सफाई कर्मियों का मानदेय भी 2500 रुपए से बढ़ाकर 2800 रुपए प्रति माह किया जाएगा.
- राज्य के पर्व-त्यौहार, आपत्ति विपत्ति और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के दौरान कानून व्यवस्था को बनाये रखने में सहयोग प्रदान करने वाले होमगार्ड के जवानों के मानदेय में न्यूनतम 6300 रूपए से अधिकतम 6420 रूपए प्रति माह की वृद्धि की जाएगी.
- स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रूपए और सदस्यों को 500 रूपए मानदेय दिया जाएगा. इस मानदेय की पात्रता केवल अशासकीय सदस्यों को होगी.
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25 हजार से बढाकर 50 हजार किया जाएगा। इसके लिए बजट में 38 करोड का प्रावधान.
- प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आधुनिकतम और उच्च गुणवत्ता की मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी. नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न शहरी अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए 1 हजार करोड़ का प्रावधान.
- महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जायेगी. औद्योगिक पार्कों में लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
- प्रदेशवासियों के आने जाने के लिए नवा रायपुर में अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने का प्रस्ताव.
- शासकीय शालाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों को पब्लिक स्कूलों की भांति अंग्रेजी माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से साल 2020-21 में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना प्रारंभ की गई है. वर्तमान में 247 अंग्रेजी माध्यम और 32 हिन्दी माध्यम स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में 02 लाख 38 हजार 961 छात्र-छात्राएं पढ़ रहे है. इस साल 101 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव. योजना के लिए 870 करोड़ का प्रावधान है.
- मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर चांपा और कबीरधाम जिले में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जायेगी. बजट में इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान है.
- कोरबा पश्चिम में नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना की जायेगी. बजट में इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान.
